A First-Of-Its-Kind Magazine On Environment Which Is For Nature, Of Nature, By Us (RNI No.: UPBIL/2016/66220)

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Choose wisely or expedite doomsday

TreeTake is a monthly bilingual colour magazine on environment that is fully committed to serving Mother Nature with well researched, interactive and engaging articles and lots of interesting info.

Choose wisely or expedite doomsday

If these highways are completed then there will be a need to create large hubs of metropolitan facilities at several places. Choice is yours to accelerate the doomsday coming or delay it by prudent policies...

Choose wisely or expedite doomsday

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We Asked: Do you think erosion of the most fragile sections of the Himalayas for highways is a good idea?

Constructions of highways in Himalayas cannot be blamed alone for damage to fragile ecology of the area. Pine plantations were done for commercial purposes, resin and valuable timber. Now it has spread on its own and are source for  major devastating jungle fires, dry leaves spread on ground for thousands of square kilometres and enormous oil content in timber and cones add fuel to the fires. Natural changes have been taking place for thousands of years, exploding population, haphazard constructions specially multi storied concrete buildings built by outsiders ignoring local conventional methods of building, excessive use of fossil fuels by commercial transport all combined are responsible for ecological damage which in my opinion is beyond recovery. Erosion from Himalayan region before these highways was at an alarming rate of 28.2 metric tonnes per hectare. Now with the advent of these highways, it will go further up not only because of highways but building frenzy after the increased traffic and tourism without any guidance and regulations. If one is thinking according to the failed western model of development in a country like India will have to rethink about it either before the disaster or after that. If these highways are completed then there will be a need to create large hubs of metropolitan facilities at several places. Choice is yours to accelerate the doomsday coming or delay it by prudent policies. Kumaon is living example of  this, as it is not connected by any four-lane highway but still gets choked on any holiday or festival season. All pilgrimages should have been on foot to keep the sanctity, rather than be turned into a picnic place. -Kaushalendra Singh, avian expert and former member wild life board, Uttrakhand

रियो दि जेनेरो में 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में एक एजेंडा तय हुआ, जिसमे टिकाऊ पर्वतीय विकास भी एक विषय था, परंतु आज हिमालय के सबसे दुर्बल हिस्से पर हाइवे का निर्माण करना किसके साथ खिलवाड़ है- प्रकृति के साथ या वहाँ आस पास रहने वालों के साथ। हमे टिकाऊ/सतत विकास की परिभाषा को समझने के साथ साथ उसे अपने व्यवहार में भी उतारना होगा। आगे बढ्ने की अंधी दौड़ में हम भूल जा रहे हैं कि हमे मिले संसाधनों पर आने वाली पीढ़ी का भी हक़ है और उसकी हिफाज़त/ सुरक्षा करना हमारा फर्ज़ ही नहीं ज़िम्मेदारी भी है। पर हमें याद नहीं कि हम इस धरती पर सीमित समय के लिए ही आए हैं। हमारी धारणा है कि हम बड़े कारखानों, बड़े बांधों, बड़े पुलों के निर्माण से विकसित हो सकते हैं। यह सब कुछ हमारी आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक हो सकते हैं जो विकास का एक अंग हैं, लेकिन सामान्य रूप से महत्वपूर्ण विकास के दूसरे पहलुओं को किनारे कर सिर्फ इन्ही पर ध्यान देने से विकास के आवांछित परिणाम हो सकते हैं या हुए भी हैं। केदारनाथ दुर्घटना 2013 हो या 2021 की बाढ़ इन दुर्घटनाओं का सीधा संबंध अंधाधुंद विकास कि होड़ है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आर्थिक वृद्धि कुछ निश्चित मानकों के आधार पर नापी जाती है, जैसे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) क्योंकि वह किस भी देश की आर्थिक प्रगति को दर्शाता है अतः वह विकास का भी परिद्रश्य है। अब यदि किसी देश का पचास प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र है तो वह उस देश की जीडीपी का अंश नहीं होगा। परंतु यदि इन्ही लकड़ी को काट कर उसका व्यावसायिक उपयोग किया जाए तो जीडीपी में वृद्धि हो जाएगी। है न कमाल की बात। जबकि वन हमारे जीवन के लिए कितने आवश्यक हैं साथ ही हमारे जीवन को गुणवत्ता भी प्रदान करते हैं, परंतु विकास की नज़र में उनका कोई मोल नहीं है -प्रीति एम शाह, सचिव - बाला फ़ाउंडेशन

Topic of the month: Are global efforts to reduce the rate of climate change being compromised by the ongoing Russia-Ukraine war? You may send your views (either in Hindi or English) in 300 words at [email protected] Please also attach a colour photo of yourself.

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