वनकर्मियों पर होते हमलेः आखिर क्यों जंगल के रक्षक बन रहे हैं निशाना?

Specialist's Corner
प्रशान्त कुमार वर्तमान में उत्तराखण्ड वन विभाग में वरिष्ठ परियोजना सहयोगी (वन्यजीव) के पद पर कार्यरत हैं तथा पिछले सात वर्षों से वन्यजीव अपराध नियंत्रण एवं संरक्षण में प्रभावी शोध एवं विश्लेषण कार्य कर रहे है। इन्होंने लगभग पन्द्रह हजार से अधिक वन कर्मियों को वन्यजीव फॉरेंसिक एवं वन्यजीव संरक्षण विषय में प्रशिक्षित किया है तथा पांच सौ से अधिक प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन भी किया है। प्रशान्त कुमार, फॉरेंसिक विज्ञान में बीएससी तथा एमएससी है एवं वाइल्डलाइफ फॉरेंसिक्स में फील्ड के अनुभवी हैं।
अवैध खनन, लकड़ी तस्करी और वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करना वनकर्मियों के लिए बनता जा रहा है जानलेवा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से सामने आई घटनाएं बताती हैं कि जंगलों की रक्षा करने वाले इन कर्मचारियों की सुरक्षा आज एक गंभीर सवाल बन चुकी है। जब पूरा शहर रात की नींद में सो रहा होता है, तब जंगलों की खामोशी के बीच कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं। हाथ में टॉर्च, कंधे पर जरूरी सामान और मन में जंगल की सुरक्षा का संकल्प लेकर निकलने वाले ये लोग वनकर्मी हैं। इनका काम केवल पेड़ों और वन्यजीवों की रक्षा करना नहीं, बल्कि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना भी है। लेकिन विडंबना देखिए कि जो लोग जंगल और वन्यजीवों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, कई बार वही लोग इंसानी हिंसा का शिकार हो जाते हैं। कहीं अवैध खनन रोकने पर उन पर वाहन चढ़ा दिया जाता है, कहीं लकड़ी तस्करों के हमले का सामना करना पड़ता है, तो कहीं वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के दौरान पथराव और मारपीट की घटनाएं सामने आती हैं। मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र से लेकर राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर तक सामने आई घटनाएं इस समस्या की गंभीरता को उजागर करती हैं। सवाल केवल वनकर्मियों पर हमले का नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था का भी है जिसमें जंगलों की रक्षा करने वाले कर्मचारी कई बार पर्याप्त सुरक्षा के बिना खतरनाक परिस्थितियों में काम करने को मजबूर होते हैं।
चंबल 
अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई बनी जानलेवा
चंबल क्षेत्र देश के महत्वपूर्ण वन्यजीव क्षेत्रों में शामिल है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन और कई अन्य दुर्लभ जलीय जीव पाए जाते हैं। चंबल नदी का पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए अवैध रेत खनन पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। लेकिन इसी क्षेत्र में अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले वनकर्मियों पर हमलों की घटनाएं लगातार चिंता बढ़ा रही हैं। 8 अप्रैल 2026 को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में वनरक्षक हरिकेश गुर्जर की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। वे अंबाह क्षेत्र की गश्ती टीम के साथ अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोकने पहुंचे थे। रणपुर गांव के पास वाहन को रोकने का प्रयास करते समय चालक ने कथित तौर पर ट्रैक्टर-ट्रॉली उनके ऊपर चढ़ा दी। इस घटना में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हरिकेश गुर्जर की मौत ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि अवैध खनन रोकने के लिए तैनात वनकर्मी आखिर कितने सुरक्षित हैं। इस मामले का उल्लेख सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन से संबंधित सुनवाई के दौरान भी किया गया। इससे पहले 8-9 जनवरी 2026 को राजस्थान के धौलपुर जिले में वनरक्षक जितेंद्र सिंह शेखावत भी इसी तरह की घटना का शिकार हुए थे। वे झिरी गांव के पास अवैध चंबल बजरी ले जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोकने का प्रयास कर रहे थे। वाहन की चपेट में आने से उनके पैर में गंभीर चोटें आईं। उपचार के दौरान उनका पैर काटना पड़ा, लेकिन 9 जनवरी को उन्होंने दम तोड़ दिया।
राजस्थान
राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में 21 सितंबर 2026 की रात वन विभाग के अधिकारी प्रताप सिंह चुंडावत अवैध खनन की सूचना पर अपनी टीम के साथ छोटी सादड़ी वन क्षेत्र में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मिट्टी ले जा रहे एक डंपर को रोकने का प्रयास किया। खबरों के अनुसार, डंपर चालक ने उन्हें टक्कर मार दी और उनकी मोटरसाइकिल के साथ कई मीटर तक घसीटता चला गया। गंभीर रूप से घायल अधिकारी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। राजस्थान में यह अकेली घटना नहीं है। 26 सितंबर को भरतपुर के कोंडापुरा गांव के पास अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान वन विभाग की टीम पर कथित तौर पर पत्थरबाजी और गोलीबारी भी हुई। वहीं अक्टूबर 2026 में राज्य सरकार ने संवेदनशील चंबल अभयारण्य क्षेत्रों में वनकर्मियों को हथियार और वाहन उपलब्ध कराने तथा संयुक्त निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए।
मध्य प्रदेश
अतिक्रमण हटाने गई टीम पर भी हमला
मध्य प्रदेश के देवास जिले में 13 जून 2026 को वन विभाग की टीम वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए भील आमला गांव पहुंची थी। इस दौरान कथित तौर पर 20 से 25 ग्रामीणों ने टीम पर लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। इस घटना में पांच वन विभाग कर्मचारी घायल हो गए। सरकारी वाहनों और अतिक्रमण हटाने के लिए लाई गई मशीन को भी नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया था। यह घटना बताती है कि वन भूमि पर कब्जे और उसके खिलाफ सरकारी कार्रवाई के दौरान भी वनकर्मियों को हिंसा का सामना करना पड़ सकता है।
उत्तराखंड 
खनन रोकने गए वनकर्मी पर हमले की कोशिश 
उत्तराखंड को देवभूमि के साथ-साथ वन और वन्यजीव संपदा के लिए भी जाना जाता है। यहां राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और कई महत्वपूर्ण वन क्षेत्र हैं। लेकिन यहां भी वनकर्मियों की सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां सामने आती रही हैं। 21 मई 2026 को देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र में कालसी वन प्रभाग की चैहड़पुर वन क्षेत्र में अवैध खनन रोकने पहुंची वन विभाग की टीम के साथ गंभीर घटना हुई। वन बीट अधिकारी मोहम्मद इनाम और उनकी टीम मोट नदी क्षेत्र में अवैध खनन की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची थी। जब टीम ने खनन सामग्री से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोकने का प्रयास किया, तो चालक ने कथित तौर पर वनकर्मी पर वाहन चढ़ाने की कोशिश की। इस दौरान मोहम्मद इनाम घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
उत्तर प्रदेश 
वन भूमि से अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर पथराव
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के लालगंज क्षेत्र में 3 जनवरी 2026 को वन विभाग की टीम पर हमला हुआ। टीम तेंदुआ खुर्द गांव के पास वन भूमि से अतिक्रमण हटाने और पौधरोपण के लिए जमीन तैयार कराने पहुंची थी। इस दौरान ग्रामीणों और वन विभाग के कर्मचारियों के बीच विवाद बढ़ गया। खबरों के अनुसार, ग्रामीणों ने टीम पर पत्थरबाजी कर दी, जिसमें कई वनकर्मी घायल हुए। कुछ समाचारों में घायलों की संख्या आठ और कुछ में दस बताई गई। दो कर्मचारियों को गंभीर चोटें आने का भी उल्लेख किया गया। घटना के बाद वन विभाग की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। हालांकि इस मामले में ग्रामीणों की ओर से यह आरोप भी सामने आया कि उन्हें पर्याप्त पूर्व सूचना दिए बिना उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाया गया। वन विभाग ने अतिक्रमण हटाने की नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही। यह घटना एक महत्वपूर्ण पहलू सामने लाती है कि वन भूमि से अतिक्रमण हटाने जैसी कार्रवाई में पारदर्शिता, उचित सूचना, स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी और संवाद कितना जरूरी है। किसी भी विवाद का समाधान हिंसा नहीं हो सकता, लेकिन प्रशासनिक प्रक्रिया का निष्पक्ष और संवेदनशील होना भी आवश्यक है।
आखिर क्यों निशाना बन रहे हैं वनकर्मी?
वनकर्मियों पर होने वाले हमलों के पीछे कई कारण हो सकते हैं। हर घटना की परिस्थितियां अलग होती हैं, लेकिन कुछ प्रमुख समस्याएं बार-बार सामने आती हैं। अवैध खनन इसका एक बड़ा कारण है। नदियों से रेत और बजरी का अवैध खनन बड़े आर्थिक हितों से जुड़ा हो सकता है। जब वन विभाग की टीम ऐसे वाहनों को रोकती है या अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई करती है, तो उसे विरोध और हिंसा का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बड़ी समस्या वन भूमि पर अतिक्रमण है। जंगल की जमीन पर कब्जा, अवैध निर्माण और खेती का विस्तार वन विभाग के सामने बड़ी चुनौती है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों और कर्मचारियों के बीच तनाव पैदा हो सकता है। कई मामलों में विवाद हिंसक रूप ले लेता है। लकड़ी और वन्यजीवों की तस्करी भी वनकर्मियों के लिए खतरा पैदा करती है। अवैध कटान और वन्यजीवों के शिकार से जुड़े संगठित अपराधों को रोकना आसान नहीं है। तस्करी के जाल के खिलाफ कार्रवाई करने वाले कर्मचारियों को धमकी और हमलों का खतरा रहता है। इसके अलावा कई वन क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी और सीमित संसाधन भी उनकी मुश्किलें बढ़ाते हैं। दुर्गम रास्ते, संचार की कमी, सुरक्षा उपकरणों का अभाव और अकेले गश्त करने की मजबूरी जोखिम को और बढ़ा देती है। कई बार स्थानीय समुदायों के साथ संवाद की कमी भी विवाद का कारण बनती है। जंगलों से लगे गांवों में रहने वाले लोगों की आजीविका वन संसाधनों पर निर्भर हो सकती है। ऐसे में चराई, रास्तों, खेती और वन भूमि को लेकर विवाद पैदा होते हैं। इन समस्याओं का समाधान संवाद और संवेदनशील प्रशासनिक व्यवस्था से ही संभव है।
जंगल के रक्षक खुद कितने सुरक्षित हैं?
वन विभाग के अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी अक्सर सबसे कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। वनरक्षक, वन दरोगा और वन क्षेत्राधिकारी कई बार रात में गश्त करते हैं। उन्हें दूरदराज के जंगलों, नदियों और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जाना पड़ता है। कई स्थानों पर उनके पास पर्याप्त वाहन, आधुनिक संचार उपकरण, सुरक्षा जैकेट और आपातकालीन सहायता की व्यवस्था नहीं होती। ऐसे में अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों का सामना करना उनके लिए और जोखिम भरा हो जाता है। सबसे दुखद पहलू यह है कि ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों के पीछे उनका परिवार रह जाता है। किसी का छोटा बच्चा पिता के लौटने का इंतजार करता है, तो किसी की पत्नी अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करने की चिंता में अकेली रह जाती है। वनकर्मियों की मृत्यु केवल विभाग का नुकसान नहीं, बल्कि पूरे समाज और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों की क्षति है।