‘वनà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¾à¤£à¤¿ संरकà¥à¤·à¤£ की à¤à¤¾à¤µà¤¨à¤¾ विकसित करनी होगी‘
दिनांक 07.10.2019 को नवाब वाजिद अली शाह पà¥à¤°à¤¾à¤£à¤¿ उदà¥à¤¯à¤¾à¤¨, लखनऊ में आयोजित वनà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¾à¤£à¤¿ सपà¥à¤¤à¤¾à¤¹-2019 के समापन समारोह की मà¥à¤–à¥à¤¯ अतिथि कलà¥à¤ªà¤¨à¤¾ अवसà¥à¤¥à¥€, पà¥à¤°à¤®à¥à¤– सचिव परà¥à¤¯à¤¾à¤µà¤°à¤£, वन à¤à¤µà¤‚ जलवायॠपरिवरà¥à¤¤à¤¨ विà¤à¤¾à¤—, उतà¥à¤¤à¤° पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ शासन ने कहा कि पारिसà¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿à¤•à¥€ तनà¥à¤¤à¥à¤° में समसà¥à¤¤ वनà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¾à¤£à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ की à¤à¥‚मिका व महतà¥à¤µ है। कृषि कारà¥à¤¯ मंे पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— होने वाले कीटनाशकों का पकà¥à¤·à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ व कीटों पर पड़ रहे पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤•à¥‚ल पà¥à¤°à¤à¤¾à¤µ का उलà¥à¤²à¥‡à¤– करते हà¥à¤ उनà¥à¤¹à¥‹à¤‚ने कहा कि परà¥à¤¯à¤¾à¤µà¤°à¤£ संरकà¥à¤·à¤£ करना पà¥à¤°à¤¤à¥à¤¯à¥‡à¤• वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ का संवैधानिक करà¥à¤¤à¤µà¥à¤¯ है। अवसà¥à¤¥à¥€ ने कहा कि पारिसà¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿à¤•à¥€ तनà¥à¤¤à¥à¤° को बचाने हेतॠजà¥à¤žà¤¾à¤¨, वà¥à¤¯à¤µà¤¹à¤¾à¤°, कौशल à¤à¤µà¤‚ परà¥à¤¯à¤µà¥‡à¤•à¥à¤·à¤£ की आदत विकसित किये जाने की आवशà¥à¤¯à¤•à¤¤à¤¾ है। वनà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¾à¤£à¤¿ संरकà¥à¤·à¤£ का संदेश गà¥à¤°à¤¾à¤® सà¥à¤¤à¤° तक पहà¥à¥…चाकर वनà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¾à¤£à¤¿ संरकà¥à¤·à¤£ की à¤à¤¾à¤µà¤¨à¤¾ विकसित करने हेतॠगà¥à¤°à¤¾à¤® पंचायत सà¥à¤¤à¤° पर पाई जाने वाली जैवविविधता का अà¤à¤¿à¤²à¥‡à¤–ीकरण, à¤à¤•à¤² पà¥à¤°à¤œà¤¾à¤¤à¤¿ रोपण के सà¥à¤¥à¤¾à¤¨ पर बहॠपà¥à¤°à¤œà¤¾à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ का रोपण à¤à¤µà¤‚ वनà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¾à¤£à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ के पà¥à¤°à¤¤à¤¿ संवेदनशीलता विकसित कर वनà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¾à¤£à¤¿ सपà¥à¤¤à¤¾à¤¹ का उदà¥à¤¦à¥‡à¤¶à¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ करने में सफल हो सकते हैं। अवसà¥à¤¥à¥€ ने विदà¥à¤¯à¤¾à¤°à¥à¤¥à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ से वरà¥à¤· परà¥à¤¯à¤¨à¥à¤¤ वनà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¾à¤£à¤¿ संरकà¥à¤·à¤£ में योगदान देने का अनà¥à¤°à¥‹à¤§ किया।
हेड आफ फाॅरेसà¥à¤Ÿ फोरà¥à¤¸/पà¥à¤°à¤§à¤¾à¤¨ मà¥à¤–à¥à¤¯ वन संरकà¥à¤·à¤• à¤à¤µà¤‚ विà¤à¤¾à¤—ाधà¥à¤¯à¤•à¥à¤·, उतà¥à¤¤à¤° पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ पवन कà¥à¤®à¤¾à¤° ने कहा कि वनà¥à¤¯à¤œà¥€à¤µà¥‹à¤‚ मंे वन, जल, वृकà¥à¤·, हवा, वनà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¾à¤£à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ सहित सृषà¥à¤Ÿà¤¿ की पà¥à¤°à¤¤à¥à¤¯à¥‡à¤• रचना शामिल है। उनà¥à¤¹à¥‹à¤¨à¤‚े कहा कि विचारों व कलà¥à¤ªà¤¨à¤¾ को शामिल कर हम वनà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¾à¤£à¤¿ संरकà¥à¤·à¤£ का लकà¥à¤·à¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ करने में सफल हो सकते हैं। पवन कà¥à¤®à¤¾à¤° ने कहा कि वनà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¾à¤£à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ को सà¥à¤µà¤¸à¥à¤¥ व संकà¥à¤°à¤®à¤£ मà¥à¤•à¥à¤¤ रखने हेतॠपà¥à¤°à¤¾à¤£à¤¿ उदà¥à¤¯à¤¾à¤¨ को साफ-सà¥à¤¥à¤°à¤¾ रखने, पà¥à¤°à¤¾à¤£à¤¿ उदà¥à¤¯à¤¾à¤¨ की रसोईघर को अनà¥à¤¤à¤°à¥à¤°à¤¾à¤·à¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤¯ मानकों के अनà¥à¤°à¥‚प बनाने à¤à¤µà¤‚ पà¥à¤°à¤¾à¤£à¤¿ उदà¥à¤¯à¤¾à¤¨ के वनà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¾à¤£à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ को संकà¥à¤°à¤®à¤£ मà¥à¤•à¥à¤¤ रखने के लिठदस किलोमीटर तक के निवासियों को अपने पालतू पशà¥à¤“ं को कैनाइन डिसà¥à¤Ÿà¥‡à¤®à¥à¤ªà¤° को टीका लगवाने का अनà¥à¤°à¥‹à¤§ किया। पवन कà¥à¤®à¤¾à¤° ने कहा कि पà¥à¤°à¤¾à¤£à¤¿ उदà¥à¤¯à¤¾à¤¨ में वाहनों का पà¥à¤°à¤µà¥‡à¤¶ पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿à¤¤ करने से पà¥à¤°à¤¦à¥‚षण सà¥à¤¤à¤° में कमी तथा रहने वाले वनà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¾à¤£à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ के सà¥à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¥à¥à¤¯ में सà¥à¤§à¤¾à¤° हà¥à¤† है। उनà¥à¤¹à¥‹à¤‚ने कहा कि वृकà¥à¤·à¤¾à¤°à¥‹à¤ªà¤£ महाकà¥à¤®à¥à¤ के अनà¥à¤¤à¤°à¥à¤—त रोपित किये गये 22 करोड़ पौधे वायॠको सà¥à¤µà¤šà¥à¤› व वनà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¾à¤£à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ की सà¥à¤°à¤•à¥à¤·à¤¾ में सहायक सिदà¥à¤§ होंगे। पवन कà¥à¤®à¤¾à¤° ने निकट à¤à¤µà¤¿à¤·à¥à¤¯ में हिरन के बाड़े को लेजर फेनà¥à¤¸à¤¿à¤— व इणà¥à¤Ÿà¤°à¤ªà¥‹à¤² दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ शिकारियों को पकड़े जाने में आधà¥à¤¨à¤¿à¤• तकनीक का पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— का उलà¥à¤²à¥‡à¤– करते हà¥à¤ रमेश कà¥à¤®à¤¾à¤° पाणà¥à¤¡à¥‡, मà¥à¤–à¥à¤¯ वन संरकà¥à¤·à¤•, को संयà¥à¤•à¥à¤¤ राषà¥à¤Ÿà¥à¤° संघ दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ à¤à¤¶à¤¿à¤¯à¤¾ इनà¥à¤µà¤¾à¤¯à¤°à¤®à¥‡à¤£à¥à¤Ÿà¤² इनà¥à¤«à¥‹à¤°à¥à¤¸à¤®à¥‡à¤‚ट पà¥à¤°à¤¸à¥à¤•à¤¾à¤° दिये जाने पर पà¥à¤°à¤¸à¤¨à¥à¤¨à¤¤à¤¾ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤ की।
पà¥à¤°à¤§à¤¾à¤¨ मà¥à¤–à¥à¤¯ वन संरकà¥à¤·à¤•, वनà¥à¤¯à¤œà¥€à¤µ, उतà¥à¤¤à¤° पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ सà¥à¤¨à¥€à¤² पाणà¥à¤¡à¥‡ ने विगत à¤à¤• वरà¥à¤· में वनà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¾à¤£à¤¿ संरकà¥à¤·à¤£ की दिशा में किये गये सराहनीय कारà¥à¤¯à¥‹à¤‚ का उलà¥à¤²à¥‡à¤– करते हà¥à¤ कहा कि वनà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¾à¤£à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ को संरकà¥à¤·à¤£ हमारी उतà¥à¤¯à¤¨à¥à¤¤ पà¥à¤°à¤¾à¤šà¥€à¤¨ परमà¥à¤ªà¤°à¤¾ है। पाणà¥à¤¡à¥‡ ने कहा कि सतत विकास के लकà¥à¤·à¥à¤¯à¥‹à¤‚ में पà¥à¤°à¤¾à¤•à¥ƒà¤¤à¤¿à¤• संसाधनों का संरकà¥à¤·à¤£ शामिल है कà¥à¤¯à¥‹à¤‚कि इन संसाधनों को à¤à¤¾à¤µà¥€ पीà¥à¥€ के लिठसंरकà¥à¤·à¤¿à¤¤ रखना हमारा उतà¥à¤¤à¤°à¤¦à¤¾à¤¯à¤¿à¤¤à¥à¤µ है। जलवायॠपरिवरà¥à¤¤à¤¨ का पà¥à¤°à¤µà¤¾à¤¸à¥€ पकà¥à¤·à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ व गौरैया की गतिविधियों पर पड़ने वाले पà¥à¤°à¤à¤¾à¤µ व गà¥à¤œà¤°à¤¾à¤¤ से लाये गये शेर का अपने कीपर से लगाव का उलà¥à¤²à¥‡à¤– करते हà¥à¤ पाणà¥à¤¡à¥‡ ने कहा कि वनà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¾à¤£à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ से जà¥à¥œà¤¾à¤µ व अपनतà¥à¤µ की à¤à¤¾à¤µà¤¨à¤¾ विकसित कर ही इनका संरकà¥à¤·à¤£ किया जाना समà¥à¤à¤µ है। निदेशक, पà¥à¤°à¤¾à¤£à¤¿ उदà¥à¤¯à¤¾à¤¨, लखनऊ आरके सिंह अवगत कराया कि वनà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¾à¤£à¤¿ सपà¥à¤¤à¤¾à¤¹ के अवसर पर 5 नयी पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤—िताओं को शामिल कर आयोजित पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤—िताओं में 117 विदà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯à¥‹à¤‚ के 6 हजार से अधिक विदà¥à¤¯à¤¾à¤°à¥à¤¥à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ ने पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤à¤¾à¤— किया तथा 212 विदà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯à¥‹à¤‚ के 8 हजार से अधिक बचà¥à¤šà¥‹à¤‚ ने पà¥à¤°à¤¾à¤£à¤¿ उदà¥à¤¯à¤¾à¤¨ में निःशà¥à¤²à¥à¤• à¤à¥à¤°à¤®à¤£ किया। कलà¥à¤ªà¤¨à¤¾ अवसà¥à¤¥à¥€ ने वनà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¾à¤£à¤¿ सपà¥à¤¤à¤¾à¤¹ के अवसर पर आयोजित पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤—िताओं के विजेताओं à¤à¤µà¤‚ उतà¥à¤•à¥ƒà¤¶à¥à¤Ÿ कारà¥à¤¯ करने वाले वनाधिकारियों व वन करà¥à¤®à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ को पà¥à¤°à¤¸à¥à¤•à¥ƒà¤¤ किया। अनिरूदà¥à¤§ à¤à¤¾à¤°à¥à¤—व टà¥à¤°à¤¾à¥…फी पीपी सिंह, मà¥à¤–à¥à¤¯ वन संरकà¥à¤·à¤• के नेतृतà¥à¤µ में आॅपरेशन गजराज को सफलतापूरà¥à¤µà¤• पूरà¥à¤£ करने वाली टीम के सदसà¥à¤¯à¥‹à¤‚ को पà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¨ की गई। वनà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¾à¤£à¤¿ सपà¥à¤¤à¤¾à¤¹ के समापन समारोह में विदà¥à¤¯à¤¾à¤°à¥à¤¥à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚, वनà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¾à¤£à¤¿ à¤à¤µà¤‚ परà¥à¤¯à¤¾à¤µà¤°à¤£ संरकà¥à¤·à¤£ कारà¥à¤¯ में लगे वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ व संगठनों à¤à¤µà¤‚ वरिषà¥à¤ वनाधिकारियों ने पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤à¤¾à¤— किया।
Pollution in western UP rivers: NGT directs chief secy to ensure potable water supply to villages
Observing that the Uttar Pradesh government has failed to make suitable alternative mechanism to deal with pollution in western rivers, the National Green Tribunal has directed the state chief secretary to ensure potable water supply to the affected villages in three weeks. A bench headed by NGT Chairperson Justice Adarsh Kumar Goel noted that out of 148 villages, water supply has been made available in 41 villages only. With regard to the remaining villages, the work is still pending at various stages, it noted. The green panel directed the UP chief secretary to personally look into the issue of availability of potable water to the affected residents of Saharanpur, Muzaffarnagar, Shamli, Meerut, Bagpath and Ghaziabad districts. “The state has also failed to make suitable alternative mechanism to deal with the sensitive issue. In this background, the whole process now needs to be supervised by the chief secretary till alternative credible mechanism is established and adequate effective prompt action is taken. Let UP chief secretary look into the matter within three weeks, take action against erring officers and ensure further remedial action is taken in terms of augmenting water supply to such villages rather than whole issue getting stuck up in cumbersome bureaucratic procedures,” the bench said. The tribunal asked the chief secretary to file a compliance report through e-mail before the next date of hearing. “...in the event the chief secretary is unable to ensure the above, we may have no choice but to summon him to remain present in person,” the NGT said. The tribunal said that in spite of its repeated directions, the detailed project reports for supply of water are still at the approval stage. “The tender process is still pending with regard to various villages in respect of work of such urgent nature as supply of water in the area where large number of deaths and diseases have taken place in absence of clean ground water. Direction of this tribunal with regard to furnishing of performance guarantee of Rs 5 crore has not been complied with,” it said. The matter is listed for next hearing on October 21. The tribunal was hearing a plea filed by NGO Doaba Paryavaran Samiti alleging pollution in Kali, Krishna and Hindon rivers. Observing that people have a fundamental right to clean air and water, the NGT had earlier directed the district magistrates of these six districts to submit an action plan for providing potable water to the villagers in a time-bound manner. The green panel had directed the UP government to immediately seal all hand pumps which are discharging contaminated water and sought an action plan to clean the Kali, Krishna and Hindon rivers. The tribunal had asked the state government to devise health benefit schemes for persons suffering from ailments caused due to drinking polluted water. The NGO had alleged that more than 50 villagers have died of cancer in western UP due to consumption of contaminated groundwater. It was alleged by the petitioner that groundwater in Saharanpur, Muzaffarnagar, Shamli, Meerut, Bagpath and Ghaziabad districts was being polluted as a result of effluent being released underground by reverse boring by the industries.
NGT directs authorities to stop mining operations in Ghaziabad suburb
Following a plea seeking remedial action against sand mining in a Ghaziabad suburb, the National Green Tribunal has directed authorities to ensure that the mining operations are discontinued. A Bench headed by NGT Chairperson Adarsh Kumar Goel said, “Authorities concerned may ensure that mining lease, environmental clearance and consent to establish and operate are cancelled in accordance with law and the District Magistrate may ensure that mining operations are discontinued in the absence of valid statutory provisions.” The NGT also directed the State pollution control board to recover environmental compensation as per existing norms. The directions came when the tribunal was hearing a plea moved by Vinod Kumar Tyagi who alleged that heavy mechanised mining was being carried out by the private company in violation of conditions mentioned in the mining lease, consent to operate and the conditions mentioned in the environmental clearance. During the hearing, the green panel observed that the mining lease given to a private company, Omkar Lakshmi Shubam Private Limited, was in violation of a September 2018 order of the tribunal without assessment by the State Environment Assessment Authority and the State Environment Impact Assessment Authority. The green panel noted that a May 2019 report furnished by the State pollution control board had found “irregularities in peration of mining for which a penalty was imposed twice” under relevant rules.
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