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Green Update

TreeTake is a monthly bilingual colour magazine on environment that is fully committed to serving Mother Nature with well researched, interactive and engaging articles and lots of interesting info.

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‘वन्य प्राणि संरक्षण की भावना विकसित करनी होगी‘
दिनांक 07.10.2019 को नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान, लखनऊ में आयोजित वन्य प्राणि सप्ताह-2019 के समापन समारोह की मुख्य अतिथि कल्पना अवस्थी, प्रमुख सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने कहा कि पारिस्थितिकी तन्त्र में समस्त वन्य प्राणियों की भूमिका व महत्व है। कृषि कार्य मंे प्रयोग होने वाले कीटनाशकों का पक्षियों व कीटों पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण करना प्रत्येक व्यक्ति का संवैधानिक कर्तव्य है। अवस्थी ने कहा कि पारिस्थितिकी तन्त्र को बचाने हेतु ज्ञान, व्यवहार, कौशल एवं पर्यवेक्षण की आदत विकसित किये जाने की आवश्यकता है। वन्य प्राणि संरक्षण का संदेश ग्राम स्तर तक पहुॅचाकर वन्य प्राणि संरक्षण की भावना विकसित करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर पाई जाने वाली जैवविविधता का अभिलेखीकरण, एकल प्रजाति रोपण के स्थान पर बहु प्रजातियों का रोपण एवं वन्य प्राणियों के प्रति संवेदनशीलता विकसित कर वन्य प्राणि सप्ताह का उद्देश्य प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। अवस्थी ने विद्यार्थियों से वर्ष पर्यन्त वन्य प्राणि संरक्षण में योगदान देने का अनुरोध किया।
हेड आफ फाॅरेस्ट फोर्स/प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पवन कुमार ने कहा कि वन्यजीवों मंे वन, जल, वृक्ष, हवा, वन्य प्राणियों सहित सृष्टि की प्रत्येक रचना शामिल है। उन्होनंे कहा कि विचारों व कल्पना को शामिल कर हम वन्य प्राणि संरक्षण का लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। पवन कुमार ने कहा कि वन्य प्राणियों को स्वस्थ व संक्रमण मुक्त रखने हेतु प्राणि उद्यान को साफ-सुथरा रखने, प्राणि उद्यान की रसोईघर को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने एवं प्राणि उद्यान के वन्य प्राणियों को संक्रमण मुक्त रखने के लिए दस किलोमीटर तक के निवासियों को अपने पालतू पशुओं को कैनाइन डिस्टेम्पर को टीका लगवाने का अनुरोध किया। पवन कुमार ने कहा कि प्राणि उद्यान में वाहनों का प्रवेश प्रतिबन्धित करने से प्रदूषण स्तर में कमी तथा रहने वाले वन्य प्राणियों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण महाकुम्भ के अन्तर्गत रोपित किये गये 22 करोड़ पौधे वायु को स्वच्छ व वन्य प्राणियों की सुरक्षा में सहायक सिद्ध होंगे। पवन कुमार ने निकट भविष्य में हिरन के बाड़े को लेजर फेन्सिग व इण्टरपोल द्वारा शिकारियों को पकड़े जाने में आधुनिक तकनीक का प्रयोग का उल्लेख करते हुए रमेश कुमार पाण्डे, मुख्य वन संरक्षक, को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एशिया इन्वायरमेण्टल इन्फोर्समेंट पुरस्कार दिये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तर प्रदेश सुनील पाण्डे ने विगत एक वर्ष में वन्य प्राणि संरक्षण की दिशा में किये गये सराहनीय कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि वन्य प्राणियों को संरक्षण हमारी उत्यन्त प्राचीन परम्परा है। पाण्डे ने कहा कि सतत विकास के लक्ष्यों में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण शामिल है क्योंकि इन संसाधनों को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित रखना हमारा उत्तरदायित्व है। जलवायु परिवर्तन का प्रवासी पक्षियों व गौरैया की गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभाव व गुजरात से लाये गये शेर का अपने कीपर से लगाव का उल्लेख करते हुए पाण्डे ने कहा कि वन्य प्राणियों से जुड़ाव व अपनत्व की भावना विकसित कर ही इनका संरक्षण किया जाना सम्भव है। निदेशक, प्राणि उद्यान, लखनऊ आरके सिंह अवगत कराया कि वन्य प्राणि सप्ताह के अवसर पर 5 नयी प्रतियोगिताओं को शामिल कर आयोजित प्रतियोगिताओं में 117 विद्यालयों के 6 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया तथा 212 विद्यालयों के 8 हजार से अधिक बच्चों ने प्राणि उद्यान में निःशुल्क भ्रमण किया। कल्पना अवस्थी ने वन्य प्राणि सप्ताह के अवसर पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं एवं उत्कृश्ट कार्य करने वाले वनाधिकारियों व वन कर्मियों को पुरस्कृत किया। अनिरूद्ध भार्गव ट्राॅफी पीपी सिंह, मुख्य वन संरक्षक के नेतृत्व में आॅपरेशन गजराज को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाली टीम के सदस्यों को प्रदान की गई। वन्य प्राणि सप्ताह के समापन समारोह में विद्यार्थियों, वन्य प्राणि एवं पर्यावरण संरक्षण कार्य में लगे व्यक्तियों व संगठनों एवं वरिष्ठ वनाधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

Pollution in western UP rivers: NGT directs chief secy to ensure potable water supply to villages

Observing that the Uttar Pradesh government has failed to make suitable alternative mechanism to deal with pollution in western rivers, the National Green Tribunal has directed the state chief secretary to ensure potable water supply to the affected villages in three weeks. A bench headed by NGT Chairperson Justice Adarsh Kumar Goel noted that out of 148 villages, water supply has been made available in 41 villages only. With regard to the remaining villages, the work is still pending at various stages, it noted. The green panel directed the UP chief secretary to personally look into the issue of availability of potable water to the affected residents of Saharanpur, Muzaffarnagar, Shamli, Meerut, Bagpath and Ghaziabad districts. “The state has also failed to make suitable alternative mechanism to deal with the sensitive issue. In this background, the whole process now needs to be supervised by the chief secretary till alternative credible mechanism is established and adequate effective prompt action is taken. Let UP chief secretary look into the matter within three weeks, take action against erring officers and ensure further remedial action is taken in terms of augmenting water supply to such villages rather than whole issue getting stuck up in cumbersome bureaucratic procedures,” the bench said. The tribunal asked the chief secretary to file a compliance report through e-mail before the next date of hearing. “...in the event the chief secretary is unable to ensure the above, we may have no choice but to summon him to remain present in person,” the NGT said. The tribunal said that in spite of its repeated directions, the detailed project reports for supply of water are still at the approval stage. “The tender process is still pending with regard to various villages in respect of work of such urgent nature as supply of water in the area where large number of deaths and diseases have taken place in absence of clean ground water. Direction of this tribunal with regard to furnishing of performance guarantee of Rs 5 crore has not been complied with,” it said. The matter is listed for next hearing on October 21. The tribunal was hearing a plea filed by NGO Doaba Paryavaran Samiti alleging pollution in Kali, Krishna and Hindon rivers. Observing that people have a fundamental right to clean air and water, the NGT had earlier directed the district magistrates of these six districts to submit an action plan for providing potable water to the villagers in a time-bound manner. The green panel had directed the UP government to immediately seal all hand pumps which are discharging contaminated water and sought an action plan to clean the Kali, Krishna and Hindon rivers. The tribunal had asked the state government to devise health benefit schemes for persons suffering from ailments caused due to drinking polluted water. The NGO had alleged that more than 50 villagers have died of cancer in western UP due to consumption of contaminated groundwater. It was alleged by the petitioner that groundwater in Saharanpur, Muzaffarnagar, Shamli, Meerut, Bagpath and Ghaziabad districts was being polluted as a result of effluent being released underground by reverse boring by the industries.

NGT directs authorities to stop mining operations in Ghaziabad suburb

Following a plea seeking remedial action against sand mining in a Ghaziabad suburb, the National Green Tribunal has directed authorities to ensure that the mining operations are discontinued. A Bench headed by NGT Chairperson Adarsh Kumar Goel said, “Authorities concerned may ensure that mining lease, environmental clearance and consent to establish and operate are cancelled in accordance with law and the District Magistrate may ensure that mining operations are discontinued in the absence of valid statutory provisions.” The NGT also directed the State pollution control board to recover environmental compensation as per existing norms. The directions came when the tribunal was hearing a plea moved by Vinod Kumar Tyagi who alleged that heavy mechanised mining was being carried out by the private company in violation of conditions mentioned in the mining lease, consent to operate and the conditions mentioned in the environmental clearance. During the hearing, the green panel observed that the mining lease given to a private company, Omkar Lakshmi Shubam Private Limited, was in violation of a September 2018 order of the tribunal without assessment by the State Environment Assessment Authority and the State Environment Impact Assessment Authority. The green panel noted that a May 2019 report furnished by the State pollution control board had found “irregularities in peration of mining for which a penalty was imposed twice” under relevant rules.

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