A First-Of-Its-Kind Magazine On Environment Which Is For Nature, Of Nature, By Us (RNI No.: UPBIL/2016/66220)

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Green Update

TreeTake is a monthly bilingual colour magazine on environment that is fully committed to serving Mother Nature with well researched, interactive and engaging articles and lots of interesting info.

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एनजीटी ने बायो-डिग्रेडबल प्लास्टिक का सुझाव दिया
शैंपू, तेल व अन्य सामग्रियों के छोटे-छोटे प्लास्टिक पाउच जल्द ही बंद हो सकते हैं। एनजीटी में पेश रिपोर्ट में विशेषज्ञ समिति ने महज एक बार इस्तेमाल होने वाले शैंपू, तेल आदि सामग्रियों के प्लास्टिक पाउच को पर्यावरण के लिए खतरनाक बताते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए समिति ने पानी की छोटी-छोटी प्लास्टिक की बोतलों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाने का सुझाव दिया है। समिति ने कहा है कि एक बार प्रयोग होने वाले प्लास्टिक के पाउच का कूड़ा न सिर्फ उठाने में दिक्कत होती है बल्कि इसके उचित निपटारे में भी परेशानी होती है। समिति ने इसकी जगह बायो-प्लास्टिक और पॉली लैक्टिक से बने बायो-डिग्रेडबल प्लास्टिक के इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है।
एनजीटी ने हिम जागृति वेलफेयर सोसायटी की याचिका पर मई में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अगुवाई में विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। ट्रिब्यूनल ने समिति को देशभर में हो रहे प्लास्टिक के अत्याधिक इस्तेमाल पर अपना सुझाव और इसके नियमन के उपाय बताने के लिए कहा था। समिति ने जून, जुलाई व अगस्त माह में खाने-पीने से लेकर सौंदर्य प्रसाधन, दवाइयां, कपड़े आदि बनाने वाली राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के कई प्रतिनिधियों के अलावा पर्यावरण विशेषज्ञों, गैर सरकारी संगठनों के साथ कई दौर की बैठकों बाद रिपोर्ट तैयार करके एनजीटी में पेश किया है। समिति ने कहा है कि देश में प्लास्टिक के अत्याधिक इस्तेमाल पर रोक लगाने और इसके नियमन की जरूरत है। रिपोर्ट में प्लास्टिक कचरे का निपटारा तय नियमों के अनुसार प्रभावी तरीके से करने का सुझाव दिया गया है।
विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सभी क्षेत्र की कंपनियों को अपने सामानों की पैकेजिंग के तरीकों में बदलाव कर प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करना चाहिए। सरकार व अन्य संबंधित निकायों को उन कंपनियों को प्रोत्साहन देने को सुझाव दिया है जो नए तरीके से प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करते हैं। दूसरी तरफ पैकेजिंग में अत्याधिक प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों पर दंड लगाने का भी सुझाव दिया है। समिति ने प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने और इसके विकल्प और पर्यावरण हितैषी चीजों को बढ़ावा देने की वकालत की है। विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में बांस व लकड़ी से बने बर्तनों और पत्तियों से बनी प्लेट व दोनों का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा जूट व कपड़े के थैले प्रयोग करने का सुझाव दिया है। यहां सबसे ज्यादा प्रयोग विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन और दवाइयों के अलावा कपड़ों की पैकेजिंग में प्लास्टिक का सबसे अधिक इस्तेमाल होता है।
एनजीटी, खनन टीम ने यमुना घाटों का किया निरीक्षण
यमुना घाटों का ८ सितम्बर को एनजीटी टीम, खनन टीम ने घूरपुर पुलिस को लेकर निरीक्षण किया। इस बीच क्षेत्र में कहीं खनन होते तो नहीं पाया गया, लेकिन अचानक टीम के आने से इलाकाई बालू कारोबारियों में हड़कम्प मच गया। घूरपुर क्षेत्र में पिछले महीनों में हो रहे यमुना के बीच से बालू के खनन को एनजीटी टीम ने अवैध घोषित कर दिया था। जिला प्रशासन को अवैध बालू खनन पर रोक लागाने के निर्देश जारी किए थे। इसके तहत यमुना की धारा से निकाली जा रही बालू को बंद करा दिया था। रविवार के दिन एक बार फिर से एनजीटी टीम खनन विभाग के अधिकारियों को लेकर घूरपुर थाने पहुंची और घूरपुर एसओ वृंदावन राय को लेकर देवरिया, भीटा, बीकर, कन्जासा आदि यमुना के घाटों का निरीक्षण किया।
रामगढ़झील मामलाः जीडीए की पुनर्विचार याचिका पर एनजीटी में सुनवाई
रामगढ़झील के पांच सौ मीटर दायरे में निर्माण को लेकर एनजीटी की हाईपॉवर कमेटी की सिफारिशों के खिलाफ जीडीए द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी। जीडीए को यहां राहत की उम्मीद है। एनजीटी में जीडीए को राहत नहीं मिली तो वह सुप्रीम कोर्ट में गुहार करेगा। एनजीटी की तरफ से गठित हाई पावर कमेटी ने करीब छह महीने पहले झील किनारे पांच सौ मीटर के सभी निर्माण ध्वस्त करने की एनजीटी को संस्तुति की थी। संस्तुति बदलने के लिए की अपील करते हुए प्राधिकरण ने कमेटी को प्रत्यावेदन दिया था मगर जब तक उस मामले में सुनवाई होती, एनजीटी ने जुलाई 2019 में कमेटी की संस्तुति को स्वीकार कर लिया। एनजीटी ने इस संस्तुति पर हालांकि अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है। कमेटी से कोई राहत नहीं मिलने पर प्राधिकरण ने एनजीटी में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। प्राधिकरण के सचिव राम सिंह गौतम ने बताया कि प्राधिकरण के अधिवक्ता पूरी तैयारी के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। १३ सितम्बर को सुनवाई होनी है। जीडीए की दलील है कि वेटलैंड के नोटिफिकेशन में ताल के सिर्फ 50 मीटर के दायरे में ही निर्माण पर प्रतिबंध की बात कहीं गई है जबकि हाई पावर कमेटी ने पांच सौ मीटर में हुए निर्माण ध्वस्त करने की संस्तुति की है। यही नहीं प्राधिकरण यह भी आपत्ति दर्ज कराई है कि हाई पावर कमेटी ने बिना उन्हें सुने एनजीटी को कार्रवाई के लिए संस्तुति कर दी।

NGT  slams delhi pollution control committee for inaction against violators

The NGT has slammed the Delhi Pollution Control Committee (DPCC) over its inaction on controlling pollution and taking action against violators saying it is not just a supervisory authority but has to act itself. A bench headed by Justice Raghuvendra S Rathore said it is high time that DPCC realised its responsibilities and duties and took prompt steps to do the needful whenever there is violation of environmental law. The National Green Tribunal was hearing a letter petition sent by Resident Welfare Association, Madipur village here, alleging pollution by rag pickers who are sorting solid waste including plastic. The tribunal noted that instead of taking action, the DPCC has filed a status report which fortifies the condition at the site. “But so far as the steps to be taken by DPCC is concerned, it is only to the limited extent that they have issued direction purporting to be under Section 5 of Environment (Protection) Act, 1986 to the Deputy Commissioner, SDMC and Chief Engineer, Irrigation and Flood Control Department,” the tribunal noted. “This reflects the working of DPCC which does not do its statutory duties and when directions are issued by the Tribunal, they wake up and only issue Notice to SDMC under the Environment (Protection) Act,” it said. The green panel said: “We once again direct DPCC to take all action, in accordance to law, on the complaint which has been sent by RWA and not merely shift its responsibility to other Department. Even if any other Department is required to do a work, it is the responsibility of DPCC to have it done immediately, it said. “Merely, issuance of Notice etc. is no redressal of the grievance raised by the public. The DPCC is not a supervisory authority to just inform the SMDC but it has to take the matter itself so as to see that violation of environmental law is redressed.” The NGT directed the Chairman of DPCC to be present on September 13, the next date of hearing, after completely redressing the grievance raised by RWA. Advocate Kush Sharma, accepted the notice issued by the tribunal on behalf of the South Delhi Municipal Corporation. The tribunal directed that "SDMC should also look into the grievance raised by the applicant and do the needful for its redressal, immediately. A report in respect of steps taken by SDMC should be submitted before the next date of hearing"

QR tags removed from 100 trees in Lodhi Gardens

Quick response tags have been removed from around 100 trees in Lodhi Gardens in New Delhi after the forest department issued a direction to the city Municipal Council, an official said. A forest department team conducted an inspection of trees on Saturday and found that QR tags, which caused extensive damage to the trunk of the trees, had been removed, the official said. In December last year, the NDMC had fixed QR codes to provide visitors information regarding the tree's age, lifespan, botanical name, latitude, longitude, common name, girth and canopy size etc. QR tags violated the National Green Tribunal order dated April 23, 2013 that says nothing can be fixed on trees, Verhaen Khanna from the New Delhi Nature Society, the NGO that raised the issue with the forest department, said. “A portion of the trunk was cut out to fix these QR tags measuring 10 cm x 10 cm and up to 2.5 cm deep. It led to infection and caused penetrative damage to the trees,” he said. After several hearings, a notice was issued to the NDMC to remove the QR tags. As per the Delhi Preservation of Trees Act, a fine of Rs 10,000 per tree can be imposed on the NDMC but no decision has been taken on this yet, he said. Khanna said some medicine has been applied on trees to reverse the damage.

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